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Inspection Panel’s Report on Amaravati Project only Validates the Issues Raised by CSOs

For immediate release

Inspection Panel’s Report on Amaravati Project only Validates the Issues Raised by CSOs

July 26, 2019: Confirming the concerns raised by the communities and civil society organisations, Government of India withdrew its request from the World Bank for financing Amaravati Capital City Project to save itself from an investigation by Bank’s accountability mechanism – the Inspection Panel. It was confirmed by the report– dated March 23, 2019 – released by the Panel on July 23, 2019. An investigation into the project would have brought to the fore the monumental violations of Bank’s policies vis-à-vis social and environmental, as was in the case of Sardar Sarovar (Narmada) dam and Tata Mundra projects in the past. This confirms that Government of India is aware of and want to hide the violations due to the irresponsible execution of the project.

In its final report, which was published on July 23, 2019, Inspection Panel, while noticing multiple violations and lapses in the World Bank-funded project, had stressed for the need to have detailed investigation.

WGonIFIS, a collective of over 90 people’s movements and civil society organisations from across India, demand that the Government of India and the Government of Andhra Pradesh immediately conduct an independent review of the Amaravati Capital City project to look into the socio-economic damage, land transactions and psychological trauma witnessed by agricultural, coastal, and pastoral labourers, tenants, landless families, and the most vulnerable communities due to the land acquisition and displacement process.

An independent enquiry and prompt action on the findings will deliver justice to people who otherwise, with the Bank management, central and state governments and the investigating agency Inspection Panel have conveniently washed off their hands, the affected communities are yet to receive justice and strong response to their call for accountability.

Summary of the Panel’s report:

The Inspection Panel, which visited the Amaravati Capital City site to “carry out an investigation into the alleged issues of harm and related potential noncompliance with livelihood restoration requirements of the Bank’s Involuntary Resettlement Policy,” had submitted its ‘Third Report and  Recommendation  on India:  Amaravati Sustainable  Infrastructure  and Institutional  Development Project’  to the Board of Executive Directors of the World Bank on March 29, 2019.

The Panel in its report pointed economic displacement; uncertainties regarding livelihood restoration of both landless labourers and landowners; lack of specificity of Project documents; strong assertions of the complainants and Bank Management; timeliness of implementation of Master plan; immediate assistance to the most vulnerable families; and lack of cohesive data and methodology of independent assessment and third party monitoring report.

The Panel observed, “It is important that people not only have access to temporary jobs but obtain more long-term income-generating opportunities to ensure livelihood restoration, which is the ultimate objective of the Bank’s involuntary resettlement policy”. The Panel also expressed concerns about the delay in addressing the needs of 21,374 landless labourer households, who lost their source of income about four years ago.

Recognising that the Land Pooling Scheme at this scale has never been implemented anywhere in the world and that this may be established as a model for similar initiatives in future, the Panel emphasised the need to investigate the harms. Though the Management asserted that LPS farmers have received adequate compensation, the Panel questioned whether it is possible to establish with certainty that the compensation meets replacement value and noted that the affected landowners will bear the ultimate financial risk.

The documents of Bank’s Management on the exact implementation of the livelihood restoration lacked specificity. The Panel also noted that the Project documents do not refer to a labour market analysis assessing future jobs that will be created in the new city and the skills necessary to match these jobs. The Panel observed “about 45 per cent of Project Affected Persons within the footprint of the Bank-financed roads are illiterate, and many have farmed their whole lives. Therefore, they may lack financial literacy, as well as business and investment know-how, to successfully avail themselves of this alternative.” Moreover, the Panel stressed that the larger concern of drastic ‘imposed’ social change during the lifestyle transition from rural, farm-based livelihoods to urban non-farming livelihood inherently involves a high risk of impoverishment.

While the Panel acknowledged that the implementation of the Bank Project has not yet started, the Panel remarked that the design of the Project is based on government activities and the welfare schemes that are already under implementation and have encountered certain challenges. And, these challenges may continue under Bank Project implementation.

Though the complainants, activists, peoples’ groups and CSOs had always raised other larger issues of this flawed project – namely lack of consultation and participation of affected people, multi-crop fertile lands getting converted to urban concrete jungles, food security issues, and most importantly coercion and intimidation by the previous government and the police, and at many instances by landlords too – all of these are shelved aside in the Panel’s report explaining the rectifying actions and project design by the Bank Management.

As the World Bank is no longer financing the project, the Panel updated its report and withdrew its recommendation to investigate the project. However, it is noteworthy that the Panel’s reports majorly relies on three reports: World Bank’s Independent Assessment on Land Pooling; Crisil’s note on Land Pooling Scheme for Development of Amaravati; and the Third-Party monitoring report of Vasavya Mahila Mandal, an NGO which deals with the grievance redressal mechanism of Andhra Pradesh Capital Region Development Authority (APCRDA). Despite multiple requests for accessing the reports, these reports have not been made public.

About the Project: 

After bifurcation of the erstwhile Indian state of Andhra Pradesh in June 2014, both the new states of Telangana and Andhra Pradesh decided to share Hyderabad as capital for ten years. In September 2014, N Chandrababu Naidu, the former Chief Minister of Andhra Pradesh announced Amaravati as the proposed capital city, to be developed over many years. The World Bank and AIIB were under consideration to finance the USD 715 million project.

Even in its risk assessment, World Bank had assigned this Project category A, signifying the social and environmental impacts. The project was criticised for building the city on the floodplains of river Krishna, diverting fertile farmlands and forests, displacing around 20,000 families, forcefully acquiring lands, and favouring contractors for the construction of the city. A complaint with the Inspection panel (Independent accountability mechanism) of the World Bank has been filed by the affected community in 2017 to investigate the project for violation of the World Bank’s safeguard policies. This complaint was under process, and the Board of the Bank was waiting for the recommendation on the eligibility of investigation from the Inspection Panel.

For more info: Encroachment of Nature, People and Livelihoods: A Case of the Abusive, Greedy and Failing Amaravati Capital City (2014-2019)

More information about the project also available here.

Contact details:

  1. Tani Alex
    Centre for Financial Accountability
    +91 96500 15701
    tani@cenfa.org
  2. Ankit Agrawal
    Working Group on IFIs
    +91 95603 61801
    wgonifis@gmail.com

विश्व बैंक के बाद, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना निवेश अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना से वापस लिया

प्रेस रिलीज | २३ जुलाई २०१९

विश्व बैंक के बाद, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना निवेश अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना से वापस लिया 

चीन के नेतृत्व वाले एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) ने आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना से हाथ खींच लिए है। विश्व बैंक द्वारा पिछले सप्ताह अमरावती परियोजना से अपना निवेश वापस लेने के बाद इसके प्रवक्ता लॉरेल ओस्टफील्ड द्वारा यह निर्णय एक समाचार एजेंसी को संप्रेषित किया गया।

एआईआईबी कुल $715 मिलियन की परियोजना में से $200 मिलियन के वित्तपोषण पर विचार कर रहा था, जबकि विश्व बैंक $ 300 मिलियन पर विचार कर रहा था।

चार साल पुराने एआईआईबी ने इससे पहले कभी भी किसी परियोजना से अपना निवेश वापस नहीं लिया है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने लॉरेल ओस्टफील्ड के द्वारा कहा, “एआईआईबी अब फंडिंग के लिए अमरावती सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर विचार नहीं कर रहा है।” एआईआईबी इस परियोजना को केवल एक सह-वित्तदाता के रूप में देख रहा था और इसमें विश्व बैंक की सुरक्षा नीतियों का पालन करना था। विश्वबैंक केपरियोजना से बाहर निकलने के फैसले के बाद, एआईआईबी के इस फैसले पर गहरी निगाह रखी जा रही थी।

इस परियोजना के कारण हुए भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के गंभीर दबाव और भय के कारण हुए सामाजिक-आर्थिक नुकसान से हज़ारोंमजदूरों, किरायेदारों, भूमिहीन परिवारों, एवं दलितों समुदाय के लोगों को नुक़सान पहुँचा है। इन मुद्दों के साथ ही परियोजना की वित्तीय गैर-व्यवहार्यता और स्वैच्छिक भूमि-पूलिंग के नाम पर उपजाऊ भूमि के बड़े पैमाने पर हुए कब्जे को जनांदलोंऔर नागरिक समाज संगठनों ने सरकार, एआईआईबी व विश्व बैंक के समक्ष कई बार  उठाया गया।

वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस (WGonIFI) और अमरावती कैपिटल सिटी प्रोजेक्ट के प्रभावित समुदाय एआईआईबी केइस फैसले का स्वागत करते हैं और इसे उन लोगों की जीत के रूप में मानते हैंजो प्रशासन के भय और दबाव एवं वित्तीय संस्थानों की उपेक्षा के बावजूद अपने हक के लिए खड़े रहे।

“जैसा कि हमने नर्मदा बांध परियोजना के मामले में देखा है, किसी भी परियोजना मे विश्व बैंक का वित्तपोषण अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षिय एजेंसियों को भी साथ ले आता है जिनमे से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से बिना उचित वैधानिक प्रक्रिया के काम करते है। वित्तीय संस्थानों और तंत्रों के बीच यह गठजोड़ मजबूत हो रहा है और जैसा कि हमने अमरावती परियोजना के मामले में देखा है, लोगो की एकजुटता एवं वैज्ञानिक तथ्य ही उन्हें झुका सकते हैं,” नर्मदा बचाओ आंदोलन एवं नेशनल एलियान्स आफ पीपलस मूवमेंट की वरिष्ठ कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने कहा।

विश्व बैंक ने दूसरे दिन एक बयान जारी कर कहा था कि यह भारत सरकार ही थी जिसने उधार देने के अनुरोध को वापस ले लिया, जो की याद दिलाता है कि 1992 में सरदार सरोवर (नर्मदा) बांध के मामले में भी सरकार ने 27 साल पहले यही किया था। मोर्स कमेटी द्वारा सरदार सरोवर परियोजना पर एक गंभीर रिपोर्ट के बाद विश्व बैंक ने जोर देकर कहा था कि भारत सरकार को पुनर्वास एवं और पर्यावरण सुरक्षा उपायों की सख्त शर्तों को पूरा करना होगा। बैंक ने यह जांचने के लिए एक टीम को भारत भेजा ताकि शेष $170 मिलियन ऋण का भुगतान करने से पहले यह देख सके कि इन शर्तों को पूरा किया गया है या नहीं। समय सीमा से ठीक एक दिन पहले – 31 मार्च, 1992 – को बैंक ने घोषणा की कि भारत ने अपने दम सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण कार्य पूरा करने का फैसला किया है।

अमरावती के मामले में, विश्व बैंक की स्वतंत्र जवाबदेही तंत्र के निरीक्षण पैनल को अमरावती परियोजना की जांच पर अपना निर्णय देने के एक हफ़्ते पहले भारत सरकार ने अपना अनुरोध वापस ले लिया था।

“विश्व बैंक के बाद अब एआईआईबी ने इस परियोजना से हाथ खींच लिया,यह लोगो की एक बड़ी कामयाबी है। भारत सरकार द्वारा बैंक से अनुरोध वापस लेने की तकनीकी केवल एक झांसा है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार मे विश्व बैंकके निरीक्षण पैनल द्वारा एक संभावित जांच से कई उल्लंघन एवं किसानों पर हुए ज़ुल्म और अन्याय का खुलासा हुआ होगा,”आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, हैदराबाद के प्रोफेसर रामचंद्रैयाने कहा।

बड़ी संख्या में लोगों के आंदोलनों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों की एकजुटता और समर्थन के बिना यह जीत संभव नहीं थी। “दो बड़े वित्तीय दिग्गजों का इस पर्यावरण और सामाजिक रूप से विनाशकारी परियोजना से बाहर निकलना – लोगों, नागरिक, समाज, संगठनों एवं  कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी जीत है जो पिछले चार वर्षों से विभिन्न मंचों पर इस परियोजना को लगातार चुनौती दे रहे हैं। इन वित्तीय संस्थानों को यह महसूस करने का समय आ गया है कि अगर ये संस्थान विनाशकारी परियोजनाओं को अलोकतांत्रिक और अन्यायपूर्ण तरीके से वित्त देने के पालन जारी रखेंगे तो लोग उनके खिलाफ सामूहिक आवाज उठाएंगे, और जीतेंगे,” अनुराधा मुंशी, सेंटर फॉर फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी।

WGonIFIs राज्य सरकार से मांग करता है कि,

  1. केंद्रीय भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून, 2013के विसंगत CRDA भूमि अधिग्रहण अधिनियम, CRDA प्राधिकरण और संबंधित अधिसूचना को खारिज किया जाए और अमरावती राजधानी क्षेत्रके सभी प्रभावितों के मामले में केंद्रीय कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसके साथ सरकार द्वारा बिना सहमति ली गई सभी जमीन को वापस लोगों को दिया जाए।
  2. किसानों, तटीय समुदायों, खेतिहर मजदूरों, बटायेदारों, भूमिहीन परिवारों, जिनको जमीन अधिग्रहण और विस्थापन के दौरान अत्यंत पीड़ा और भय-व्याप्त समय से गुजरना पड़ा, उनको हुए सामाजिक-आर्थिक नुकसान, जमीन के मामले और मानसिक प्रताड़ना की न्यायिक जांच की जाए।
  3. पिछले पांच वर्षों में सामाजिक जीवन को पहुंचे नुकसान को देखते हुए दलित और दूसरे निर्दिष्ट भू-मालिकों के लिए विशेष मुआवजे की घोषणा की जाए।
  4. राजधानी क्षेत्र की घोषणा के बाद सक्रिय हुए दलालों, जो दलितों और निर्दिष्ट भू-मालिकों की जमीन खरीदने की प्रक्रिया में शामिल थे, के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए।
  5. दलित किसानों को दस्तावेजों में धांधली कर उन्हें बेदखल करने की कोशिशों को रोका जाए और सभी दलित किसानों को, जिनका जमीन पर वास्तविक कब्ज़ा है, उन्हें 2013 के कानून अनुसार मुआवजा, पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए वास्तविक भू-मालिक माना जाए।

परियोजना के बारे में:
जून, 2014 में पूर्व के आंध्र प्रदेश राज्य के बँटवारे के बाद, दोनों राज्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद को राजधानी के रूप में अगले 10 वर्षों तक रखने का फैसला किया। उसी वर्ष सितम्बर में चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने अमरावती को नए राजधानी शहर के रूप में बनाने की घोषणा की। विश्व बैंक और AIIB, इस परियोजना के लिए $715 मिलियन वित्त प्रदान करने पर विचार कर रही थी।

इसके प्रभाव आंकलन में भी इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए विश्व बैंक ने इस परियोजना को A केटेगरी प्रदान की थी । कृष्णा नदी घाटी के ऊपर बनाए जाने के लिए, उपजाऊ खेती की भूमि और जंगलों के विनाश, 20000 से अधिक परिवारों को विस्थापित करने, जबरन भूमि अधिग्रहण, और शहर निर्माण में मनचाहे ठेकेदारों को ठेका देने के कारण यह परियोजना बेहद विवादित रही है। 2017 में विश्व बैंक के जवाबदेही तंत्र के ‘इंस्पेक्शन पैनल’ में प्रभावितों ने शिकायत की और विश्व बैंक के नियमों के उल्लंघनों की जांच के लिए कहा। यह शिकायत अभी प्रक्रिया में थी और बैंक की बोर्ड, इंस्पेक्शन पैनल द्वारा इसकी जांच करने के लिए प्रस्ताव का इंतज़ार कर रही थी।

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जायें: Encroachment of Nature, People and Livelihoods: A Case of the Abusive, Greedy and Failing Amaravati Capital City (2014-2019)

परियोजना के बारे में जानकारी यहाँ भी उपलब्ध है। 

संपर्क विवरण:

  1. जी रोहित
    मानवाधिकार मंच, आंध्र प्रदेश
    gutta.rohithbunny@gmail.com
    +91 99852 50777
  2. मीरा संघमित्रा
    नेशनल एलाएंसे ऑफ पीपलस मूवमेंट
    +91 73374 78993
    reachmeeranow@gmail.com
  3. टैनी एलेक्स
    शोधकर्ता, सेंटर फॉर फाइनेंसियल अकाउंटेबिलिटी
    +91 96500 15701
    tani@cenfa.org

After World Bank, AIIB Pulls Out of Amaravati Capital City Project

Press Release | July 23, 2019

After the World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank Pulls Out of Amaravati Capital City Project

New Delhi: The China-led Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pulled out of Amaravati Capital City Project in Andhra Pradesh. This decision, communicated by its spokesperson Laurel Ostfield to a news agency, follows the decision of the World Bank – a co-financier of the project – last week to pull out from the project.

AIIB was considering financing $200 mn out of the total $715 mn project while World Bank was considering $300 mn.

Never before did the four-year-old AIIB have to drop a project which they were considering for financing.

The news agency Reuters quoted Laurel Ostfield, “AIIB is no longer considering the Amaravati Sustainable Infrastructure and Institutional Development Project for funding.” AIIB was considering this project only as a co-financier and was to adhere to the World Bank’s safeguard policies in this project. After the Bank’s decision to exit from the project, AIIB’s decision on this was being keenly watched.

The monumental violations resulting out of the socio-economic damages, land transactions affecting thousands of agricultural, coastal, and pastoral labourers, tenants, landless families, dalits who have undergone severe pressure and fear due to the land acquisition and displacement process, financial non-viability, massive land-grabbing of the fertile land in the name of voluntary land-pooling were raised time and again with the government and both AIIB and World Bank by affected communities, people’s movements and civil society organisations.

Working Group on International Financial Institutions (WGonIFIs) and the affected communities of the Amaravati Capital City Project welcome the decision and consider this as a victory of the people who despite intimidation and coercion from the administration, and indifference from financial institutions, stood their ground.

“World Bank funding to any project brings in other bi-lateral and muti-lateral financing agencies without each one of them independently doing due-diligence, as we have seen in the case of the Narmada dam project. This nexus between financial institutions and mechanisms are strengthening, and only people united and scientific facts can make them bow down, as we have seen in the case of Amaravati project,” Medha Patkar, senior activist of Narmada Bachao Andolan and National Alliance of People’s Movements said.

World Bank had issued a statement the other day saying that it was the Government of India which withdrew the request for lending, reminding one of what the government did in the case of Sardar Sarovar (Narmada) dam in 1992, 27 years back. After a scathing report on SSP by Morse Committee, the Bank insisted that the Indian government must meet tough conditions – mostly on R&R and environmental safeguards. The Bank planned to send a team to India to check that the government had fulfilled these conditions before paying the remaining $170 million of the loan. On the day before the deadline – March 31, 1992 – the Bank announced that India had ‘decided to complete construction work on its own’.

In this case, a week before the independent accountability mechanism of World Bank, the Inspection Panel is to deliver its decision on the investigation into the Amaravati project, Government of India withdrew its request.

“AIIB pulling out of the project after World Bank is a great victory for the people. The technicality of Govt of India withdrawing the request from the Bank is only hogwash. A probable investigation by the Inspection Panel would have revealed several violations and methods of coercion and unjust use/deployment of force on the farmers by Chandrababu Naidu’s government,” said Prof. Ramachandraiah, Centre for Economic and Social Studies, Hyderabad.

This victory would not have been possible without the solidarity and support of a large number of people’s movements, experts and civil society organisations. “This exit of two big financial giants from this environmentally and socially disastrous project is a victory of people, civil society organisations, activists who have been relentlessly challenging this project at various fora for the past four years. It is time for these financial institutions to realise that people will raise a collective voice against them, and will win if these institutions continue to follow undemocratic and unjust ways to finance disastrous projects,” said Anuradha Munshi, Centre for Financial Accountability.

WGonIFIs reiterates its demand to the State government that it should:

  1. Scrap the CRDA Land Pooling Act, CRDA authorities and notifications passed subsequently, which are inconsistent with the 2013 Central Act and fully implement the Land Acquisition and Rehabilitation Act, 2013 in the case of all the affected people of Amaravati Capital Region. Also, the government should return the plots that were taken involuntarily from the people.
  2. Initiate a Judicial enquiry into the socio-economic damage, land transactions and psychological trauma of agricultural, coastal, and pastoral labourers, tenants, landless families, Dalits who have undergone severe pressure and fear, due to the land acquisition and displacement process.
  3. Announce a Special Compensation Package for Dalits and other assigned landholders as their social life has been damaged to a great extent in the past five years.
  4. Prosecute brokers, real estate agents and other persons who purchased or facilitated the purchase of assigned lands after the announcement of Capital Region.
  5. Stop attempts to de-list dalit farmers from records through dubious documentary manipulation and consider all dalit cultivators in possession of the land as the original owners of the land for purposes of compensation and R&R under the 2013 Act.

About the Project: 

After bifurcation of the erstwhile Indian state of Andhra Pradesh in June 2014, both the new states of Telangana and Andhra Pradesh decided to share Hyderabad as capital for ten years. In September 2014, N Chandrababu Naidu, the former Chief Minister of Andhra Pradesh announced Amaravati as the proposed capital city, to be developed over many years. The World Bank and AIIB were under consideration to finance the USD 715 million project.

Even in its risk assessment, World Bank had assigned this Project category A, signifying the social and environmental impacts. The project was criticised for building the city on the floodplains of river Krishna, diverting fertile farmlands and forests, displacing around 20,000 families, forcefully acquiring lands, and favouring contractors for the construction of the city. A complaint with the Inspection panel (Independent accountability mechanism) of the World Bank has been filed by the affected community in 2017 to investigate the project for violation of the World Bank’s safeguard policies. This complaint was under process, and the Board of the Bank was waiting for the recommendation on the eligibility of investigation from the Inspection Panel.

For more info: Encroachment of Nature, People and Livelihoods: A Case of the Abusive, Greedy and Failing Amaravati Capital City (2014-2019)

More information about the project also available here.

Contact details:

  1. G. Rohith
    Human Rights Forum, Andhra Pradesh
    gutta.rohithbunny@gmail.com
    +91 99852 50777
  2. Meera Sanghamitra
    National Convenor, National Alliance of People’s Movements
    +91 73374 78993
    reachmeeranow@gmail.com
  3. Tani Alex
    Researcher, Centre for Financial Accountability
    +91 96500 15701
    tani@cenfa.org

विश्व बैंक ने अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना से हाथ खींचा, लोगों को मिली बड़ी सफ़लता

विश्व बैंक ने अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना से हाथ खींचा,

लोगों को मिली बड़ी सफ़लता

प्रेस विज्ञप्ति | 20 जुलाई, 2019

एक बड़े ऐतिहासिक कदम, जिसका प्रभाव कई स्तर पर देखने को मिलेगा, उठाते हुए कल विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश के अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना में $300 मिलियन का क़र्ज़ देने से इनकार कर दिया। 

इस फैसले का वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेशनल फाइनेंसियल इंस्टिट्यूशन (WGonIFIs) और परियोजना से प्रभावित समुदायों ने जोरदार सराहना की। पिछले कुछ वर्षों से कई जन आंदोलनों और नागरिक संगठनों से आपत्ति प्राप्त करने और बैंक के जवाबदेही तंत्र ‘इंस्पेक्शन पैनल’ को प्रभावित समुदायों द्वारा मिले शिकायतों के बाद बैंक ने यह फैसला लिया है। 

इस फैसले पर मेधा पाटकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन और जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (NAPM) की वरिष्ठ कार्यकर्ता, ने कहा कि हमें खुशी है कि विश्व बैंक ने अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना में शामिल व्यापक उल्लंघनों का संज्ञान लिया। यह परियोजना लोगों की आजीविका और वातावरण के लिए एक बड़ा खतरा रही  है। नर्मदा और टाटा मुंद्रा के बाद, यह विश्व बैंक समूह के खिलाफ लोगों की तीसरी बड़ी जीत है। हमें खुशी है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के संघर्ष के कारण बनाए गए ‘इंस्पेक्शन पैनल’ ने यहां अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जब हम लोगों के संघर्ष और उनकी जीत का जश्न मना रहे हैं, वो लोग जो राज्य की धमकियों और आतंक के खिलाफ खड़े रहते है, तब हम सरकार और वित्तीय संस्थानों को भी चेतावनी देते हुए बताना चाहते हैं कि बिना लोगों की सहमति के अपने एजेंडे को आगे ना बढ़ाये।

2014 में जब अमरावती कैपिटल सिटी परियोजना की संकल्पना की गई, तभी से पर्यावरण विशेषज्ञों, नागरिक संगठनों और जन आंदोलनों ने परियोजना में सामाजिक और पर्यावरणीय कानूनों के गंभीर उल्लंघन, वित्तीय अस्थिरता, स्वैच्छिक भूमि-पूलिंग के नाम पर उपजाऊ भूमि के बड़े पैमाने पर जबरन कब्ज़ा होने का विरोध दर्ज किया | इन विरोधों और लोगों की आवाज़ दबाने के लिए शिकायतकर्ताओं को पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा खुली धमकी दी जाती रही थी।

कैपिटल रीजन फार्मर्स फेडरेशन के मल्लेला शेषगिरी राव ने कहा, “हमारी जमीन और आजीविका के ऊपर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे थे। इस डर और चिंता ने हमारी आँखों से नींद छीन ली थी। इस संघर्ष ने हमारे जीवन में ऐसी जगह बना ली है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हमें यह पूरी उम्मीद है कि विश्व बैंक के इस परियोजना से बाहर निकलने से राज्य और अन्य देनदारों को एक बड़ा संदेश जाएगा और वो ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लोगों की चिंताओं का संज्ञान लेंगे।“

परियोजना से जुड़े एक अन्य सह-वित्तदाता एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) ने खुद को प्रसिद्द पेरिस एग्रीमेंट के बाद के समय में उभरते बैंक के रूप में पेश करते हुए जाहिर किया है कि वह जलवायु परिवर्तन और इसके संकटों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अभी भी यह परियोजना उनके आधिकारिक दस्तावेजों में विचाराधीन परियोजना के रूप में मौजूद है और दस्तावेज के मुताबिक़ एआईआईबी को इस परियोजना में केवल एक सह-वित्तदाता के रूप में दर्ज किया गया है। जिसका इस्तेमाल कर के एआईआईबी ने इस परियोजना में विश्व बैंक की नीतियों का उपयोग किया है, लेकिन अब विश्व बैंक के इस परियोजना से बाहर आने के बाद एआईआईबी की सह-वित्तदाता के रूप में स्थिति अस्पष्ट है।

“एक अच्छे बदलाव के लिए, सकारात्मक सोच ने बैंक को इस विनाशकारी कार्यक्रम से हटने के निर्णय लेने पर विवश किया। यह हमारे रुख को भी स्पष्ट करता है, कि पेरिस एग्रीमेंट के बाद उभरने वाले बैंक की बयानबाज़ी के बावजूद, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB), जो इस परियोजना में एक सह-वित्तपोषक है, अब और विश्व बैंक के पीछे छिप नहीं सकता है, जो अब तक वह एक सह- वित्तदाता के रूप में बताकर कर रहा था।”, एनजीओ फोरम ऑन एडीबी के अंतर्राष्ट्रीय समिति और एन्विरोनिक्स ट्रस्ट के डायरेक्टर, श्रीधर आर ने कहा।

सेंटर फ़ॉर फ़ाइनेंशियल अकाउंटिबिलिटी कि  टैनी एलेक्स  ने कहा, “यह जन शक्ति का एक और उदाहरण है जो विश्व बैंक जैसी संस्थानों को भी लोगों के आपत्तियों की जवाबदेह बनने पर मजबूर करता है। जब परियोजना से प्रभावित लोग अपनी आवाज़ पर बुलंद और मजबूती से खड़े थे, उसी समय कई अन्य संगठनों ने समर्थन में उनके मुद्दे और आवाजों को उचित जगहों तक पहुंचाया। यह न्याय एवं जवाबदेही ले लिए लड़ रहे लोगों और उनके मजबूत मांगों की जीत है।”

WGonIFIs राज्य सरकार से मांग करता है कि,

  1. केंद्रीय भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास कानून, 2013 के विपरीत भाव वाली CRDA भूमि अधिग्रहण अधिनियम, CRDA प्राधिकरण और संबंधित अधिसूचना को खारिज किया जाए और अमरावती कैपिटल रीजन के सभी प्रभावितों के मामले में केंद्रीय कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसके साथ सरकार द्वारा बिना सहमति लिए गए सभी जमीन को वापस लोगों को दिया जाए।
  2. किसानों, तटीय समुदायों, खेतिहर मजदूरों, बटायेदारों, भूमिहीन परिवारों, जिनको जमीन अधिग्रहण और विस्थापन के दौरान अत्यंत पीड़ा और भय व्याप्त समय से गुजरना पड़ा, उनके   सामाजिक-आर्थिक नुकसान, जमीन के मामले और मानसिक प्रताड़ना की न्यायिक जांच की जाए।
  3. पिछले पांच वर्षों में सामाजिक जीवन को पहुंचे नुकसान को देखते हुए दलित और दूसरे निर्दिष्ट भू-मालिकों के लिए विशेष मुआवजे की घोषणा की जाए।
  4. कैपिटल रीजन की घोषणा के बाद सक्रिय हुए दलालों, जो दलितों और निर्दिष्ट भू-मालिकों की जमीन खरीदने और उसकी प्रक्रिया में शामिल थे, के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए।
  5. दलित किसानों को दस्तावेजों में धांधली कर उन्हें बेदखल करने की कोशिशों को रोका जाए और सभी दलित किसानों को, जिनका जमीन पर वास्तविक कब्ज़ा है, उन्हें 2013 के कानून अनुसार मुआवजा, पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए वास्तविक भू-मालिक माना जाए।

 

 

परियोजना के बारे में:

जून, 2014 में पूर्व के आंध्र प्रदेश राज्य के बँटवारे के बाद, दोनों राज्य, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने हैदराबाद को राजधानी के रूप में अगले 10 वर्षों तक रखने का फैसला किया। उसी वर्ष सितम्बर में चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ने अमरावती को नए राजधानी शहर के रूप में बनाने की घोषणा की। विश्व बैंक और AIIB, इस परियोजना के लिए $715 मिलियन वित्त प्रदान करने पर विचार कर रही थी।इसके प्रभाव आंकलन में भी इसके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को देखते हुए विश्व बैंक ने इस परियोजना को A केटेगरी प्रदान की थी । कृष्णा नदी घाटी के ऊपर बनाए जाने के लिए, उपजाऊ खेती की भूमि और जंगलों के विनाश, 20000 से अधिक परिवारों को विस्थापित करने, जबरन भूमि अधिग्रहण, और शहर निर्माण में मनचाहे ठेकेदारों को ठेका देने के कारण यह परियोजना बेहद विवादित रही है। 2017 में विश्व बैंक के जवाबदेही तंत्र के ‘इंस्पेक्शन पैनल’ में प्रभावितों ने शिकायत की और विश्व बैंक के नियमों के उल्लंघनों की जांच के लिए कहा। यह शिकायत अभी प्रक्रिया में थी और बैंक की बोर्ड, इंस्पेक्शन पैनल द्वारा इसकी जांच करने के लिए प्रस्ताव का इंतज़ार कर रही थी।

अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर जायें:  Encroachment of Nature, People and Livelihoods: A Case of the Abusive, Greedy and Failing Amaravati Capital City (2014-2019)

संपर्क:

  1. गुट्टा रोहित
    Human Rights Forum, Andhra Pradesh
    gutta.rohithbunny@gmail.com
    +91 99852 50777
  2. मीरा संघमित्रा
    National Convenor, National Alliance of People’s Movements (NAPM)
    +91 73374 78993
    meeracomposes@gmail.com
  3. टैनी अलेक्स
    Researcher, Centre for Financial Accountability
    +91 96500 15701
    tani@cenfa.org

An Indian Perspective on New Development Bank & Asian Infrastructure Investment Bank

The Asian region has experienced the emergence of new MDBs over last few years. For many years, the Asian Development Bank was the only development bank in the region and has been dominated by the Japanese owing to the number of votes it has as compared to other members. However, the newly constituted NDB in 2014 has two key Asian members, India and China. The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) led and initiated by China in 2015, and with a mandate to have at minimum 70% of shares allocated to Asian countries is sure to become another major player to support infrastructure development activities of the region as well as global south. The AIIB and NDB are two separate entities in their operations and constitution even though there are overlaps in memberships of the two banks.

AIIB and the Blue Economy

Skeletal of Himanshu Damle’s Presentation on AIIB and Blue Economy in Mumbai during the Peoples’ Convention on 22nd June 2018

Main features in AIIB Financing

  1. investments in regional members
  2. supports longer tenors and appropriate grace period
  3. mobilize funding through insurance, banks, funds and sovereign wealth (like the China Investment Corporation (CIC) in the case of China)
  4. funds on economic/financial considerations and on project benefits, eg. global climate, energy security, productivity improvement etc.

Public Sector:

  1. sovereign-backed financing (sovereign guarantee)
  2. loan/guarantee

Private Sector:

  1. non-sovereign-backed financing (private sector, State Owned Enterprises (SOEs), sub-sovereign and municipalities)
  2. loans and equity
  3. bonds, credit enhancement, funds etc.

—— the portfolio is expected to grow steadily with an increasing share of standalone projects from 27% in 2016 to 39% in 2017 and 42% in 2018 (projected)

—— share of non-sovereign-backed projects has increased from 1% in 2016 to 36% of the portfolio in 2017. The share of non-sovereign-backed projects is projected to account for about 30% in 2018

AIIB-Blue Economy

Why would AIIB be interested in the Blue Economy?

  1. To appropriate (expropriate) the potential of hinterlands
  2. increasing industrialization
  3. increasing GDP
  4. increasing trade
  5. infrastructure development
  6. Energy and Minerals in order to bring about a changing landscape
  7. Container: regional collaboration and competition

AIIB wishes to change the landscape of infrastructure funding across its partner countries, laying emphasis on cross-country and cross-sectoral investments in the shipping sector — Yee Ean Pang, Director General, Investment Operations, AIIB.

He also opined that in the shipping sector there is a need for private players to step in, with 40-45 per cent of stake in the partnership being offered to private players.

Blue Economy

Projects aligned with Sagarmala are being considered for financial assistance by the Ministry of Shipping under two main headings:

  1. Budgetary Allocations from the Ministry of Shipping
    1. up to 50% of the project cost in the form of the budgetary grant
    2. Projects having a high social impact but low/no Internal Rate of Return (IRR) may be provided funding, in convergence with schemes of other central line ministries. IRR is a metric used in capital budgeting to estimate the profitability of potential investments. It is a discount rate that makes the net present value (NPV) of all cash flows from a particular project equal to zero. NPV is the difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows over a period of time. IRR is sometimes referred to as “economic rate of return” or “discounted cash flow rate of return.” The use of “internal” refers to the omission of external factors, such as the cost of capital or inflation, from the calculation.
  2. Funding in the form of equity by Sagarmala Development Co. Ltd.
    1. SDCL to provide 49% equity funding to residual projects
    2. monitoring is to be jointly done by SDCL and implementing agency at the SPV level
    3.  project proponent to bear the operation and maintenance costs of the project
      1. importantly, expenses incurred for project development to be treated as part of SDCL’s equity contribution
      2. preferences to be given to projects where land is being contributed by the project proponent

What are the main financing issues?

Role of MDBs and BDBs for the promotion of the shipping sector in the country
provision of long-term low-cost loans to shipping companies for procurement of vessels
PPPs (coastal employment zones, port connectivity projects), EPCs, ECBs (port expansion and new port development), FDI in Make in India 2.0 of which shipping is a major sector identified, and conventional bank financing for port modernization and port connectivity

The major constraining factors, however, are:

  1. uncertainty in the shipping sector, cyclical business nature
  2. immature financial markets

People’s Convention Vows to Challenge Undemocratic & Destructive Global Finance: Resolves to Build Political and Economic Alternatives

Press Statement

People’s Convention Vows to Challenge Undemocratic & Destructive Global Finance:

Resolves to Build Political and Economic Alternatives

Mumbai, June 23: “The international financial institutions like AIIB (Asia Infrastructure and Investment Bank) must function in a deeply democratic manner respectful of national sovereignty, or else be shut down for they constitute a threat to the nation’s economic and political security. These financial institutions are harbingers and promoters of the neo-liberal reforms responsible for the hijacking of the democracy itself; regressive changes to environmental, labour, land, accountability laws; promoting privatisation and cartelisation; and burdening every citizen with huge debt, and destruction of minimal welfare measures.”

This was unanimously conveyed by over 1000 delegates from 200 organisations who gathered from all over India at the three day Peoples’ Convention on Infrastructure Financing, organised in the backdrop of the forthcoming AIIB Annual General Body meeting hosted by India in Mumbai. The Convention debated, discussed and challenged in 20 parallel workshops, the functioning of the international financial institutions and complicity of the Indian ruling and political class in pushing big and unnecessary hyper inflated infrastructure projects like industrial corridors, bharatmala, sagarmala, bullet trains, smart cities and others.

In the political resolution adopted at the end of the Convention delegates resolved to challenge the undemocratic and economically unsound functioning of IFIs including AIIB, World Bank, IFC and others. The Convention also resolved to push for people-centered alternatives in all sectors of the economy, and to advance an inclusive model of development in which finance and infrastructure support the vulnerable and the poor communities, instead of supporting primitive accumulation of natural resources and maximising the profits of the multinational corporations and global elite further contributing to the increased inequality in the society.

Delegates vowed to return to their communities to build massive resistance to the ongoing destruction of the environment and livelihoods of the poor and the working classes, and to work to create decent jobs, promote sustainable farming, equitable access to public services, advancement of the entrepreneurial skills of artisanal and natural resource dependent communities, and of labour-intensive small and medium enterprises. The Convention reasserted its belief in democratic decision-making and the advancement of cooperative federalism as a method of resisting the prevailing hegemony of undemocratic and unaccountable financial institutions such as the AIIB.

Speaking to the media, prominent activist and Goldman Environment Awardee Prafulla Samantra said,“The Peoples’ Convention is further strengthening our strategies and vision to oppose and reject international finance which does not confine to the democratic principles and causing immense and irreversible damage to people, depriving of their livelihood and snatching away their resources and causing damage to environment, accelerating climate change”.

The three-day convention was attended by different trade unions, networks of hawkers, fishworkers, slum dwellers, adivasis, dalits, farmers organisations and peoples movements. The convention was attended by senior activists, academics and financial analysists including Medha Patkar, economist Prof. Arun Kumar, financial analyst Sucheta Dalal, activists Ulka Mahajan, Com. Roma, Shaktiman Ghosh, Leo Colaco, T Peter, Dr Sunilam, Ram Wangkheirakpam, Leo Saldanha, Rajendra Ravi, Gabriele Dietrich, Surekha Dalvi, Sanjay M G, Ashok Chaudhary, Gautam Bandopadhyay, Bharat Patel, Jesu Rethinam, Seshagiri Rao, Meera Sanghamitra, Maglin Philomin, Soumya Dutta, Awadhesh Kumar, Umesh Nazir, Raju Bhise, Prof H.M. Deserda and many others.

“Financial institutions have declared a war on people, land, water and coasts. Workers rights are sacrificed at the altar of development. We are left with no option than to reject and oppose this onslaught by the financial institutions, both national and international” said Jesu Rethinam of National Fishworkers Forum.

Background:

Asian Infrastructure Investment Bank, the two-year-old multilateral bank, is investing in all major sectors, including energy, without robust policies on environmental-social safeguards, transparent public disclosure and an accountability/complaint handling mechanism. Out of the total 24 projects, it has financed, USD 4.4 billion has already been approved. India is the biggest recipient from AIIB with more than 1.2 billion USD supporting about six projects including Transmission lines, Capital City Development at Amravati, rural roads etc. with another 1 billion USD in proposed projects.

About Us:

WGonIFIs, a network of movements, organisations and individuals to critically look at and evaluate the policies, programmes and investments of various International Finance Institutions (IFIs), and joining the celebration of the people and communities across the world in resisting them. A list of the network is available here.

Last year, when the Asian Development Bank completed 50 years, the WGonIFIs observed it by holding actions of protests in over 140 locations spread in over 21 states in India against the investment policies of ADB and other International Financial Institutions.

For further details, please contact:

Working Group on IFIs | wgonifis@gmail.com

Website: https://wgonifis.net

Media Kit: https://wgonifis.files.wordpress.com/2018/06/media-kit-peoples-convention-on-infrastructure-financing.pdf

Mumbai Resolution:  PCIF Declaration Final 23 June2018

Photographs for free use: https://www.flickr.com/photos/159098579@N03/albums/72157698223280385

Media Coordinators:

Mukta Srivastava | +91 99695 30060

Shweta Tambe | +91 98693 40816

Programme Coordinators:

Maju Varghese |8826249887

Mecanzy Dabre | 9665006429

Himshi Singh  | 9867348307